अप्रजातान्त्रिक विधेयक फिर्ता नलिए सशक्त आन्दोलन : केसी

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलगायतका अन्य अप्रजातान्त्रिक विधेयक फिर्ता नलिए त्यसका विरुद्धमा सडक र सदन दुवैबाट आफ्नो पार्टीले कडा आन्दोलन तथा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता केसीले आफूहरु लोकतान्त्रिक आधारभूत सिद्धान्तमा सम्झौता गर्ने पक्षमा नरहेको जिकिर गरे । 
उनले भने, “मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने ढंगले प्रस्तुत भएको छ । यो सरकार गठन भएको आज १५ महिना एक दिन भयो, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यो सरकारले नियन्त्रणमुखी प्रवृत्ति अपनाएको छ ।” उनले सरकारले प्रेसमाथि गर्न खोजेको नियन्त्रणको कोसिस आफ्नो पार्टीलाई कुनैपनि हालतमा स्विकार्य नहुने बताए । उनले भने, “विधेयकमा यस्ता प्रावधान छन्, जसमा पत्रकारलाई १५ वर्षसम्मको कैद र एक करोडसम्मको जरिवाना राखिएको छ । हामी यो विधेयकको विपक्षमा छौं ।” केसीले आफूहरु अन्तिमसम्म पनि यो विधेयकको विरुद्धमा सडक र सदनमा विपक्षमा उभिने जनाए । त्यस्तै, उनले सुरक्षा परिषदसम्बन्धी विधेयकको पनि आफूहरुले विरोध गरेको जनाए । मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा पनि संवैधानिक अधिकार कटौती गर्न खोजिएको केसीको आरोप छ ।

वर्तमान सरकार दुई तिहाईको दम्भमा निरंकुशतातर्फ अघि बढिरहेको बताउँदै केसीले भने, “शक्तिको आडमा मुलुकलाई निरंकुशतातर्फ धकेल्ने कुरा हामीलाई स्विकार्य छैन । हामी यो सरकारको कामबाट गम्भिर रुपमा आशंकित छौं ।” उनले वर्तमान सरकारसँग हिम्मत र आँट भए भ्रष्टाचारीलाई जनतासामू नंग्याएर कारबाही गरि देखाउन चूनौतीसमेत दिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैभित्रका भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने हिम्मत नदेखाएको उनको आरोप छ । 
प्रधानमन्त्रीले हालै एक कार्यक्रममा वर्तमान सरकारलाई जनसरकार भनेर सम्बोधन गरेको सुनाउँदै उनले उक्त अभिव्यक्तिलाई कम्युनिष्ट भाषाको संज्ञा दिए । उनले भने, “यसले पनि यो सरकार जनवादी केन्द्रियतातर्फ जान लागेको संकेत गर्छ । तर, हामी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा कसैसँग सम्झौता गर्दैनौं ।”