काठमाडौं । नेपालीमा एउटा उखान छ – १२ वर्षमा त खोला पनि फर्कन्छ । तर नेपालको एउटा ठूलो र महत्वपूर्ण आयोजना भारतको एउटा कम्पनीले जिम्मा लिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम विगत १२ वर्षदेखि अलपत्र छ ।

भारतीय कम्पनी जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना जिम्मा लिएको १२ वर्ष भए पनि हालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विद्युत् खरीद सम्झौता गर्नु पर्छ । तर विद्युत् खरीद सम्झौताका लागि पनि हालसम्म कुनै पनि पहल हुन सकेको छैन ।

नेपालका अधिकारी तथा कर्मचारीलाई जिल्याउनका लागि जिएमआरका उच्च पदाधिकारीले बंगलादेशसँग ५०० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि छलफल भएको र अन्तिम चरणमा पुगेको पनि बताउँने गरेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वर्षमान पुनले गत वर्ष गरेको बंगलादेश भ्रमणका क्रममा समेत सो विषयले प्राथकिता पाएको थियो । जिएमआरका अधिकारीले आयोजना व्यवस्थापन गरिरहेको लगानी बोर्डलाई पनि विद्युत् खरीद सम्झौताको अन्तिम तयारी भइरहेको जनाउँदै आएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वर्षमान पुनले गत वर्ष गरेको बंगलादेश भ्रमणका क्रममा समेत सो विषयले प्राथकिता पाएको थियो । जिएमआरका अधिकारीले आयोजना व्यवस्थापन गरिरहेको लगानी बोर्डलाई पनि विद्युत् खरीद सम्झौताको अन्तिम तयारी भइरहेको जनाउँदै आएको छ ।

भारतको विद्युत् व्यापारको दलाल कम्पनी एनभिभिएन मार्फत माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् बंगलादेश बिक्री गर्ने तयारी भएको जनाउँदै आएको छ ।

यस्तै हरियाणा सरकारसँग पनि विद्युत् बिक्रीको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताउन जिएमआरले छाडेको छैन । तर काम भने वरको पर समेत सरेको छैन । जसका कारण आयोजनाले कुने पनि गति लिन सकेको छैन ।

आन्तरिक रुपमा तिब्र विरोध हुँदा हुँदै तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले विश्वव्यापी बोलपत्रबाट भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई सो आयोजना जिम्मा दिएको थियो ।

त्यहीँ समयमा नेपाल आएको अर्को भारतीय कम्पनी सतजल जलविद्युत् कम्पनीले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम २५ प्रतिशत सम्पन्न गरिसकेको अवस्थामा जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीको काम गर्ने सुरसार देखाएको छैन ।

जिएमआरपछि आयोजना विकास सम्झौता गरेको सतलजले आयोजना निर्माणको काम धमाधम गरिरहँदा जिएमआरका अधिकारी भने लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालय र उच्च राजनीतिक नेतृत्वको कार्यालय तथा निवासमा पुगेर म्याद थप गर्न दबाव दिँदै आएका छन् ।

जिएमआरपछि आयोजना विकास सम्झौता गरेको सतलजले आयोजना निर्माणको काम धमाधम गरिरहँदा जिएमआरका अधिकारी भने लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालय र उच्च राजनीतिक नेतृत्वको कार्यालय तथा निवासमा पुगेर म्याद थप गर्न दबाव दिँदै आएका छन् ।

लगानी बोर्डले २०७५ असोज ३ गते सकिएको सो आयोजनाको म्याद थप गर्ने विषयमा सामान्य छलफल गरे पनि म्याद थप हुनेमा आशंका छ ।

बोर्डमा सो विषयको सम्बन्धमा प्रभावकारी एजेण्डा नै आएको छैन । एजेण्डा नै नआएपछि निर्णय हुने कुरै नभएको बोर्डका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको तेस्रो भौतिक पूर्वाधार सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री आरके सिंहले पनि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विषयमा आफू भारत फर्केपछि उपयुक्त निर्णय गर्ने जानकारी दिएका छन् ।

भारतीय राज्यमन्त्री सिंहले जिएमआरले आयोजना बनाउने बारेमा आफूमा आशंका रहेको बताएका स्रोतले जनाएको छ । नेपाललाई दोष देखाएर भाग्ने दाऊमा पुगेको जिएमआरले आयोजना बनाउनेमा भारतीय मन्त्री नै विश्वस्त नभएपछि आयोजनाको भविस्य नै अन्यौलमा परेको छ ।

लमजुङमा आयोजना स्थल रहेको माथिल्लो मस्र्याङदी जलविद्युत् आयोजनाबाट पनि भागेको भारतीय कम्पनी जिएममाथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट समेत भाग्न लागेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री सिंहले नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पुनसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए । उनले सो भेटवार्तामा समेत माथिल्लो कर्णालीको प्रसंग पनि उठाएको स्रोतको भनाइ छ ।

नेपालका उर्जामन्त्री पुनले भारतीय कम्पनीले आयोजना जिम्मा लिएर काम नगरेको भन्दै समस्या समाधान गरिदिन भारतीय मन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।

मन्त्री पुनले लामो समय आयोजना होल्ड हुँदा स्थानीय स्तरमा समेत आलोचना बढेको भन्दै तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गर्दा भारतीय मन्त्रीले आयोजनाको विषयमा समस्या समाधान गर्ने वचन दिएको स्रोतको दावी छ ।

भारतीय कम्पनी जिएमआर आयोजना छाडेर भाग्न उपयुक्त मौकाको पर्खाइमा छ । त्यसो त भारतीय कम्पनी जिएमआरले आयोजना नबनाउने भएको अवस्थामा पनि सो आयोजना सतजल विद्युत् निगम तथा अन्य ठूला भारतीय कम्पनीलाई दिन आग्रह गरिएको छ ।

भारतीय कम्पनी जिएमआर आयोजना छाडेर भाग्न उपयुक्त मौका खोजिरहेको छ । त्यसो त भारतीय कम्पनी जिएमआरले आयोजना नबनाउने भएको अवस्थामा पनि सो आयोजना सतजल विद्युत् निगम तथा अन्य ठूला भारतीय कम्पनीलाई दिन आग्रह गरिएको छ ।

२०७१ को असोजमा भएको परियोजना विकास सम्झौतामा माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । सो आयोजनाले ०७३ असोजसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख थियो ।

म्याद नाघेपछि ०७३ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप गरेका थिए ।

भारतीय कम्पनी जिएमआरले ०७४ को असोजसम्म पनि लगानी जुटाउन सकेन । कारण राजनीतिक दाऊ पेचमा फसेको आयोजना समस्या फस्दै आएको छ ।

प्रचण्डपछि प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले ०७५ को असोज २ गतेसम्मको अर्को समयसीमा थथ गरिदिएका थिए । तर सो समयमा समेत जिएमआरले लगानी जुटाउन सकेन ।

भारतीय कम्पनी जिएमआर अर्को म्याद थप्ने निर्णयका लागि दौडधुपमा लागेको लाग्यै छ । तर, सरकारले नयाँ म्याद नदिएर जिएमआरलाई खुलारुपमा वित्तीय व्यवस्थापनको लागि समय दिएको थियो । तर हालसम्म निर्णय हुन सकेको छैन । द थप्ने कुरा पनि उसको भाग्ने दाउ हो । 

भारतीय कम्पनी अर्को म्याद थप्ने निर्णयका लागि दौडधुपमा लागेको लाग्यै छ । तर, सरकारले नयाँ म्याद नदिएर जिएमआरलाई खुलारुपमा वित्तीय व्यवस्थापनको लागि समय दिएको थियो । तर हालसम्म निर्णय हुन सकेको छैन ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका समयमा सन् २००८ को जनवरीमा माथिल्लो कर्णाली जिएमआरलाई दिइएको थियो ।

भारतीय कम्पनीले यसरी आयोजना होल्ड गरेको १२ वर्ष भइसक्दा समेत अगाडि बढने कुनै सुरसार नभएका कारण सो आयोजनाले पनि पश्चिम सेतीकै नियति भोग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको जानकारहरुको भनाइ छ ।