काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सुशासन र मितव्ययितालाई प्राथमिकतामा राख्दै समग्र सुधारलाई अघि बढाउने कार्यको थालनी गरेको छ । महानगरपालिकाले अनावश्यक खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गर्दै यस्तो कार्यको थालनी गरेको हो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपाल सरकारको खर्चमा मितव्ययिता गर्ने नीति र महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन (बेरुजु प्रतिवेदन)को सुझावलाई आधार मान्दै अनावश्यक खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहँदा थुप्रै सुधारका कार्यको थालनी गर्नुभएका अर्यालले काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाले सँगै एकपछि अर्को गर्दै देखिने गरी सुधारका काम अघि बढाउन थाल्नु भएको छ । खर्च कटौतिको निर्णय पनि त्यसैको एक सुरुवात हो ।

‘काठमाडौँ महानगरपालिका बजेटका हिसाबले मात्रै नभई जनसंख्या र आम्दानीका हिसावले पनि मुलुकको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह हो,’ अर्यालले भन्नुभयो, ‘यहाँका सकारात्मक काम अन्य स्थानीय तहका लागि उदाहरण बन्छन् । विगतमा काठमाडौं महानगरपालिकामा आर्थिक बेथिति भयो भन्ने गुनासा बेला–बखत आउने गरेका छन् । अब हामीले विस्तारै सुशासन र मितव्ययिता कायम गर्ने कार्यको थालनी गरेका छौँ । खर्च कटौतीका कामलाई सिलसिलेवर ढंगले अघि बढाऔँछौँ ।’

अर्यालले मुुलुक नै कोरोनाको कहरबाट आक्रान्त बनिरहेका बेला सबै सरकारी कार्यालयमा सुशासन कायम हुने र मितव्ययिता अपनाउने हो भने राज्यलाई कर तिर्ने जनतालाई समेत ठूलो राहत हुने बताउनुभयो । उहाँले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा खटिने चालक, कुचीकार र कोरोना कहरका बेला समेत प्रत्यक्ष रुपमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने शहरी स्वास्थ्य महाशाखाका कर्मचारीलाई सुरु तलव स्केलको ५० प्रतिशत भत्ता यथावत राखी अन्य सबैको कटौती गरेको जानकारी दिनुभयो । कर्मचारीले लिदैँ आएको इन्धन र खाजा खर्चमा पनि महानगरपालिकाले व्यापक कटौती गरेको छ ।

यो निर्णय साउन महिनाबाटै लागु हुने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । अर्यालले सेवाग्राहीको सेवालाई प्रबिधिमैत्री सहज, सरल र बनाउँदै लैजाने क्रममा महानगरपालिकाले नक्सा स्वीकृतिका लागि अनलाइनमा आधारित सेवा प्रणाली इबिपिएस (इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ् परमिट सिस्टम) लागु गर्ने लगायतका कामलाई पनि अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।

सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले पहिलो चरणमा धेरै खर्च हुने क्षेत्रमा तत्काल कटौती गरेको जानकारी दिनुभयो । ‘अरु क्षेत्रमा पनि हामी अध्ययन गरेर क्रमशः खर्च कटौतिको निर्णय गर्दै जान्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो ।
बैठकको निर्णयसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सहसचिवको मासिक इन्धनमा २० लिटर कटौति भएको छ । अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले १०० लिटर र सहसचिवले ८० लिटर इन्धन प्राप्त गर्नेछन् । यस अघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले १२० र सचिवले १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका थिए । निर्णय अनुसार अब बिभागीय प्रमुख÷महाशाखा प्रमुख र महानगरका सवारीका लागि ७० लिटर इन्धन उपलब्ध हुने छ । यस अघि बिभागीय प्रमुखहरुका लागि ८० लिटर तोकिएको थियो ।

तर, उनीहरुले थप माग गरेर १०० लिटरसम्म लिने लिने गरेका थिए । मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताका लागि १० लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । प्रशासन बिभागका प्रमुख नमराज ढकालले अब कुनै सवारीले थप इन्धन लिनु प¥यो भने लगबुक भरेर किलोमिटरका आधारमा मात्र उपलब्ध गराइनेछ ।

बैठकले खाजा खर्चमा पनि व्यापक कटौती गरेको छ । यस अघि कार्यपालिका बैठकको खाजा खर्च २५० रुपैयाँ थियो । त्यसलाई घटाएर १५० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
यसैगरी इन्धन उपयोगका बिषयमा अध्ययन गर्न यन्त्र तथा उपकरण महाशाखा प्रमुख पुरुषोत्तम शाक्यको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यमा इञ्जिनियर प्रमोद डंगोल र लेखा अधिकृत श्याम न्यौपाने हुनुहुन्छ । समितिलाई ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय तोकिएको छ ।